Chitapur: A village that counts its GDP in tamarind trees
Staple food grain being supplied cheaper, forest produce become the most important economy in forest-dwelling villages, sidelining agriculture
सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए आंकड़ों से क्यों खेल रही है?
जहां एक तरफ आंकड़ों को जारी होने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संवाद आंकड़ों पर आधारित हो रहा है
Public spending to rescue Indian economy: Economic Survey 2020-21
The Survey hints Union Budget 2021-22 will be a 'maximum government' affair
17 साल से लगातार कृषि क्षेत्र में कम हो रहा है सरकारी निवेश
आम धारणा के विपरीत, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार बढ़ रहा है
कृषि संपन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है ग्रामीण युवाओं की आबादी, लेकिन …
ग्रामीण युवाओं पर जारी एक नई वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-12 से ग्रामीण पुरुष व महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर में ...
कहीं बोझ ना बन जाए युवा, मौका भुनाने के लिए कौशल विकास पर देना होगा ध्यान
भारत को अगले एक दशक तक अपनी आबादी का फायदा मिलेगा, लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए कौशल विकास में पंख लगाने की ...
चौथी औद्योगिक क्रांति के पीड़ित
2025 तक स्वचालन (आटोमेशन) से 8.5 करोड़ लोगों के नौकरी गंवाने के अनुमान है
स्थानीय बाजारों में फसलें बेच रहे हैं अधिकतर किसान: एनएसओ रिपोर्ट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के मुताबिक, सरकारी एजेंसियों के पास सबसे कम किसान फसल बेचते हैं
अमृत काल बनाम न्यू इंडिया: आर्थिक संकट के बीच आध्यात्मिक राजनीतिक एजेंडा का दौर
गहरे आर्थिक संकट के वक्त हम अवास्तविक राजनीतिक एजेंडा को क्यों तवज्जो देते हैं
कॉरपोरेट कर व्यवस्था : दूर के ढोल सुहावने
वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर पर हुए समझौते के बाद यह कहा जा रहा है कि इससे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन देशों में कर ...
खुशहाली मापने का आधार नहीं है बढ़ती जीडीपी
दुनिया को धीरे-धीरे एहसास हो रहा है कि आय अथवा जीडीपी से खुशहाली नहीं मापी जा सकती, भारत के उदाहरण से भी इसे समझा ...
Every 30 hours, world gets a new billionaire, a million new poor
The question no longer is why poor remain poor, but why rich get richer this fast
महामारी ही नहीं, डूबती अर्थव्यवस्था को भी उबारेगी वैक्सीन
विकसित देशों में वैक्सिनेशन तेज होने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन गरीब देशों को उबरने में समय लगेगा
आंकड़ों से किसे और क्यों लगता है डर
मौजूदा समय में इस संगठन के बहुत से सर्वेक्षणों को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, शायद इसलिए कि उसके नतीजे राजनीतिक नेतृत्व को ...
युवाओं का व्यापक असंतोष क्या वैश्वीकरण का घड़ा फूटने का संकेत है?
दुनिया की युवा आबादी एक ऐसी मुक्त बाजार वाली दुनिया में पली-बढ़ी है, जहां उसने 'प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था' नामक किसी चीज के अस्तित्व जाना ही नहीं है
Farmers stare at another loss despite good rains. They need a boost from govt
Indian farmers have accumulated huge debts due to crop damages and less remunerative price for produce
आम बजट 2022-2023: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी की गई
महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को सुधार कर तीन योजनाओं में समाहित किया गया
Union budget 2024-25: Has India abandoned measuring income poverty?
It is over 10 years since India estimated its poverty; for which poverty reduction did the Finance Minister then take credit for?
Food for all to free for all: The collateral of Russia vs Ukraine
Russia-Ukraine war has razed global agriculture system, once sold as the magic formula. It led to concentration of food production in a few …
Economic Survey 2022-23: Special mention of women Self-Help Groups; will it translate to largesse
While commercial banks waive off loans to stay healthy, the women-led world’s largest microfinance operation thrives on near 100% repayment,…
How India remains poor: ‘It will take 7 generations for India’s poor to reach mean income’
World Economic Forum’s latest report says social inequality negates gains from high economic growth
आर्थिक सर्वेक्षण: देश में घट रही है प्रजनन दर, जनसंख्या वृद्धि दर में होगी गिरावट
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि आने वाले सालों नौ राज्यों में प्रतिस्थापन दर के मुकाबले प्रजनन दर कम हो जाएगी
Union Budget 2022-23: Just 70 weeks left for India@75 targets, will Modi deliver the ‘New India’
From the promised $4 trillion economy to employment for women to doubling of farmers’ income to poverty eradication this year, most of the …
No more climate neutral
Climate change entering the realm of formal economic policy-making is an acceptance of the crisis and a warning
3 साल में खेतीबाड़ी में वापस लौटे 5.6 करोड़ भारतीय, क्या यह शुभ संकेत हैं?
आईएलओ की "इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024" में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत का राष्ट्रीय रोजगार परिदृश्य ही बदल गया