No more climate neutral
Climate change entering the realm of formal economic policy-making is an acceptance of the crisis and a warning
कहीं बोझ ना बन जाए युवा, मौका भुनाने के लिए कौशल विकास पर देना होगा ध्यान
भारत को अगले एक दशक तक अपनी आबादी का फायदा मिलेगा, लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए कौशल विकास में पंख लगाने की ...
3 साल में खेतीबाड़ी में वापस लौटे 5.6 करोड़ भारतीय, क्या यह शुभ संकेत हैं?
आईएलओ की "इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024" में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत का राष्ट्रीय रोजगार परिदृश्य ही बदल गया
क्या भारत में सचमुच घट गई गरीबी या बेकार का मच रहा है हल्ला?
12 साल बाद किए गए पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं
प्रवासी मजदूर : नए दौर के नए अछूत
अगर सामाजिक दूरी ने किसी को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह प्रवासी आबादी ही है
गांवों पर केंद्रित होगा बजट, लेकिन लाभार्थियों को लाभ देने पर होगा जोर
अगर किसी भी बजट में फील-गुड फैक्टर होता है, तो इस साल यह होना चाहिए
बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई
खाद्य मुद्रास्फीति में एक प्रतिशत की वृद्धि एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को गरीब बना देती है
15वां वित्त आयोग: स्थानीय निकायों को मिलेंगे 4.36 लाख करोड़ रुपए
आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है
रोटी, कपड़ा, मकान और वैक्सीन की राजनीति
सस्ते अनाज की तरह अब वैक्सीन भी चुनावी हथकंडा बन गया है
रोजगार की गुत्थी: स्वरोजगार के आंकड़ों से छिपाई जा रही है हकीकत
बेरोजगारी दर में कमी इस बात की तरफ इशारा है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार तो मिला है। लेकिन क्या वास्तव में ...
India's data blockade: Certainly uncertain terrain
No recent NSSO survey release passed without controversy
Employment enigma: India’s high rate of self-employment gets reflected as a decrease in unemployment rate
The number of self-employed has increased in India, a trend usually seen in poor and developing countries with low per capita income
Public spending to rescue Indian economy: Economic Survey 2020-21
The Survey hints Union Budget 2021-22 will be a 'maximum government' affair
17 साल से लगातार कृषि क्षेत्र में कम हो रहा है सरकारी निवेश
आम धारणा के विपरीत, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार बढ़ रहा है
चौथी औद्योगिक क्रांति के पीड़ित
2025 तक स्वचालन (आटोमेशन) से 8.5 करोड़ लोगों के नौकरी गंवाने के अनुमान है
आम बजट 2022-2023: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी की गई
महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को सुधार कर तीन योजनाओं में समाहित किया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार: मंत्रियों से इस्तीफे लेने के पीछे का संदेश
महामारी के दौरान मंत्रियों को निकालकर सरकार एक तरह से अपनी नाकामी को स्वीकार रही है
COVID-19: Developing countries in unprecedented debt situation
Demand for a ‘global debt deal’ picks up
Debunking K-shaped recovery: Why the SBI’s new report gets it all wrong about India’s economic growth
The research of SBI is not representative of the Indian economy; it also pedals a newly-destined ‘narrative’
Union budget 2024-25: Has India abandoned measuring income poverty?
It is over 10 years since India estimated its poverty; for which poverty reduction did the Finance Minister then take credit for?
अंतरिम बजट 2024: आर्थिक वृद्धि के पीछे छिपी अग्रिम चेतावनी को समझना क्यों जरूरी?
2023-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है - जो वित्त वर्ष 2022-23 की 4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले ...
India’s declining rural income pulls downs global economic growth: IMF
International Monetary Fund says downgrade of global economy due to India’s dipping growth rates
It is potentially ‘stagflation’
World Bank forecasts global growth to dip to 2.9% in 2022 from 5.7% in 2021; per capita income in developing countries nearly 5% below pre-…
Tax avoided by corporate groups can eradicate global poverty
As economic slowdown murmur becomes loud across the world, the debate over income inequality gains volume
भारत के ग्रामीणों की आमदनी घटने से थमी दुनिया की आर्थिक रफ्तार: आईएमएफ
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि उसने भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के चलते वैश्विक आर्थिक वृद्धि में कमी का ...