अंतत: खेती से मुनाफाखोरी का ककहरा
खाद्य व्यापार से मुनाफा किसान नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियां पीट रही हैं
धन्यवाद मोदी जी
मौजूदा राजनीतिक माहौल में आभार जताना भी एक राजनीतिक प्रोपेगैंडा बन गया है
रोटी, कपड़ा, मकान और वैक्सीन की राजनीति
सस्ते अनाज की तरह अब वैक्सीन भी चुनावी हथकंडा बन गया है
80 प्रतिशत भारतीयों का स्वास्थ्य बीमा नहीं: सरकारी सर्वे
अधिकांश लोग अपनी बचत या उधार के पैसों से अस्पतालों का खर्च वहन करते हैं
अंतत: अमीर देशों में बढ़ते गरीब बच्चे बने चिंता का सबब
गरीबी उन्मूलन नीतियों और कार्यक्रमों को बच्चों पर केंद्रित करने की जरूरत है जिससे उनकी भविष्य की बुनियाद मजबूत हो सके
Is the rural economy driving India’s recovery?
Government spending has led to demand growth in rural areas; but what if it comes down?
रोजगार की गुत्थी: स्वरोजगार के आंकड़ों से छिपाई जा रही है हकीकत
बेरोजगारी दर में कमी इस बात की तरफ इशारा है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार तो मिला है। लेकिन क्या वास्तव में ...
(Electoral) promises to keep
Political parties have released ‘promises’ in the run-up to elections in 5 states; Will voters buy them?
Food prices are expected to rise more, and cost may be too heavy to bear for many
Climate crisis may undo last century’s achievement in curbing extreme hunger
Payment for Ecosystem Services: Himalayan states should demand more
Their demand for “green bonus” triggers the payment for ecosystems debate
केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार: मंत्रियों से इस्तीफे लेने के पीछे का संदेश
महामारी के दौरान मंत्रियों को निकालकर सरकार एक तरह से अपनी नाकामी को स्वीकार रही है
Over 80% Indians not covered under health insurance: NSSO survey
Most people finance hospitalisation by digging into savings and borrowing
Coronavirus update: 25 of 36 states / UTs record daily increase in cases
No decrease in number of deaths due to COVID-19 in any state
बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई
खाद्य मुद्रास्फीति में एक प्रतिशत की वृद्धि एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को गरीब बना देती है
India among top 10 countries gaining forest area in the world: FAO
Half of people employed in forestry in the world are in India
क्या भारत में सचमुच घट गई गरीबी या बेकार का मच रहा है हल्ला?
12 साल बाद किए गए पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं
Much ado about nothing
How much does government support add to household income?
Nearly 56 million Indians joined back agriculture in 3 yrs: Is it a good sign or an indicator of an economic distress?
The “India Employment Report 2024” by the ILO says the COVID-19 pandemic reversed a national employment transition from farm to non-…
3 साल में खेतीबाड़ी में वापस लौटे 5.6 करोड़ भारतीय, क्या यह शुभ संकेत हैं?
आईएलओ की "इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024" में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत का राष्ट्रीय रोजगार परिदृश्य ही बदल गया
For a decade, earnings of regular salaried & self-employed Indians have been declining: ILO
At the all-India level, 40.8% of regular workers and 51.9% of casual workers did not receive the average daily minimum wage prescribed for …
Neocolonial Raj has taken root in India
Inequality has been widening rapidly in the country since the 1990s
कहीं बोझ ना बन जाए युवा, मौका भुनाने के लिए कौशल विकास पर देना होगा ध्यान
भारत को अगले एक दशक तक अपनी आबादी का फायदा मिलेगा, लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए कौशल विकास में पंख लगाने की ...
Cashing in on India’s demographic dividend
India will have the demographic dividend for another decade. It takes massive skill update to translate this advantage into a development bonanza
No more climate neutral
Climate change entering the realm of formal economic policy-making is an acceptance of the crisis and a warning