भोजन के लिए बच्ची को बेचने वाली फनस पुंजी से मिलने आए थे प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं बदले हालात
गरीबी में और धंस गए भारत की बदहाली का चेहरा हैं फनस पुंजी, जिनकी अगली पीढ़ियां भी उन्हीं की तरह गरीबी में जी रही ...
जलवायु परिवर्तन के दौर में पशुचारण और पशुचारकों की स्थिति
संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन (एफएओ) ने पशुचारकों की स्थिति में सुधार के लिए एक अपील जारी की है
भूख से होने वाली मौतों को स्वीकार क्यों नहीं करते 'हम'
सरकार पहले तो मौत को भूख के बजाय किसी दूसरी तकनीकी वजह से बताती है, बाद में भूख से लड़ने के लिए चलाई जा ...
वर्तमान आर्थिक मॉडल से बढ़ गई असमानता, भारत बना उदाहरण
विश्व में गैर बराबरी का स्तर वही है जो 200 साल पहले था। लोकतांत्रिक ढांचे ने इसे पाटने में विशेष भूमिका नहीं निभाई है
कॉप-26: सौ महीने से कम समय बाकी, इन वजहों से हो सकती है नतीजे मिलने में दिक्कत
भारत ने कोयले और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के मसौदे को ‘फेज आउट’ की बजाय हल्के और अपरिभाषित ‘फेज डाउन’ में डालने का दबाव डाला
How COVID-19 changed the crime profile of India in 2020
Cases of ‘disobedience’ or violation of COVID-19 norms increased by over 20 times in just a year; without it, overall crime was lower …
खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन: किसानों को समर्थन देने से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल
संयुक्त राष्ट्र ने किसानों के समर्थन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए मूल्य कटौती और लक्ष्यों को पुनः तय करने ...
मानसून 2021: क्या पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत में भीषण सूखे का समय आ गया है?
अगस्त के अंत तक 10 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में मानसूनी वर्षा में 23 से 52 प्रतिशत की कमी थी। इनमें से अधिकांश ...
भारत में गरीबों की गिनती बंद, 2030 तक दुनिया कैसे हासिल करेगी शून्य गरीबी लक्ष्य
गरीबी पर केंद्रित विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भारत में गरीबी के आंकड़ों के गायब होने की बात कही है, ऐसे में दुनिया ...
कोरोनावायरस संक्रमण: तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है भारत?
सांस संबंधित बीमारों में 10 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पिछले दिनों कोई विदेश यात्रा नहीं की, फिर भी उनमें कोविड-19 टेस्ट पॉजीटिव पाया ...
आरके पचौरी: एक पर्यावरण वैज्ञानिक ने क्यों कहा था कि भारत को कार्बन उत्सर्जन का अधिकार है
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के पूर्व प्रमुख का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो ...
क्या प्याज और खाद्य मुद्रास्फीति में कोई संबंध है, पांच प्वाइंट्स में समझिए
खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई दर दोहरे अंक को पार कर चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है?
खेती-किसानी को लील जाएंगे शहर, तीन साल बाद सामने आएंगे आंकड़े
जनगणना 2021 के आंकड़े तीन साल बाद सामने आ जाएंगे, जो संकेत मिल रहे हेैं, उससे लगता है कि ग्रामीण भारत लगभग पूरी तरह ...
Economic Survey 2018-19: School going population peaks as fertility rate declines
Nine states, which have fertility rates well below the replacement rate, will have an aged population by 2030s
कृषि संपन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है ग्रामीण युवाओं की आबादी, लेकिन …
ग्रामीण युवाओं पर जारी एक नई वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-12 से ग्रामीण पुरुष व महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर में ...
10 लाख प्रजातियों पर खतरा, इंसान है जिम्मेवार : रिपोर्ट
जैव-विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं के अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच (आईपीबीईएस) ने अपनी वैश्विक आकलन रिपोर्ट जारी कर दी है, जो काफी डराने वाली ...
The others too
The MeToo campaign comes at a time when women are being courted for electoral gains. Is it good or bad?
8 years and Rs 228 crore later, Maharashtra fails to make even one village sustainable
The state’s scheme, aimed at creating environmentally sustainable villages, saw only up to 6% funds being used for green projects
Why India's poor laugh at anti-corruption campaigns
Indian anti-corruption drives don't factor in the poor, the worst victims of the scourge
India needs 30,000 agri-markets to give fair deal to farmers
For 47 years, government has not acted on recommendation of upgrading rural markets into business hubs
1 करोड़ नौकरियों का वादा किसका था?
एनडीए सरकार ने 2001 में यह वादा किया था लेकिन अब वर्तमान सरकार भी नौकरियां सुरक्षित न कर पाने की वही गलती दोहरा रही ...
NITI Aayog wants to hand over micro irrigation to private players
The government policy think tank believes it would take 100 years to exploit the micro irrigation potential with the current programme target and …
COVID-19: An extreme disorder
Flattening the epidemiological curve also means an economic cessation. Who will bear the burden most in an unequal world?
Inequality among farmers keeps 85 per cent out of discourse
Like in the formal economy, the farm economy also suffers from concentration of lands within a small group
It will take 55 years to have one-third women representatives in Parliament
Despite women voting in record numbers, Parliament didn’t enact the Women’s Reservation Bill that promised to keep aside a third of …