India 117th among 190 countries in empowering women

Even least developed countries like Rwanda, Lesotho fared better than India

The flame of forest rages on

A bureaucrat-turned-activist who saw governance through the eyes of the tribals

RIP Panchayati Raj ministry

The new-found `cooperative federalism' will kill the third tier of government in India

The forgotten class

Middle class-driven anti-corruption campaign does not acknowledge the poor

Panchayat civil servants, not yet

States want them, but not willing to spend on their salaries

Cyclones to heat waves to starvation deaths: The Odisha model for survival

It's important to remember what happens when a government lets people die in a disaster

क्यों जरूरी है किसानों के लिए सरकार का सहारा?

दुनियाभर के किसान आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद की मांग कर रहे हैं

15वां वित्त आयोग: स्थानीय निकायों को मिलेंगे 4.36 लाख करोड़ रुपए

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है

Rules of engagement

Thirty years on, what does the Narmada Bachao Andolan teach us?

Feeble Rights

Rights-based governance has not been accompanied by effective delivery mechanism

Reclaiming retail democracy

Lone warrior

One man's battle to save a village economy

Only plans, no integration

2030 तक खत्म होने की बजाय दोगुनी हो जाएगी गरीबी

गरीबी उप सहारा अफ्रीका और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पैठ बना चुकी है

आम बजट 2022-2023: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी की गई

महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को सुधार कर तीन योजनाओं में समाहित किया गया

Union Budget 2019-20: First time in five years, MGNREGA gets Rs 1,084 crore less

Budget allocation for Ministry of Rural Development gets Rs 5,200 crore extra

पहले कभी नहीं हुई ऐसी विलुप्ति

यह एजेंडा पूरी मानवता के लिए है कि वह इस धरती और उसके संसाधनों को मानवीय हमलों से बचाए

Decoding Indo-US nuke deal

Time to redraw the global poverty line

It must reflect new realities of food inflation, climate change impacts

An old elegy for a new season

Assurance of a normal monsoon doesn’t decide agricultural performance anymore

'कोविड-19 से उबरने के बाद छह माह से गंध व स्वाद मुक्त जीवन जी रहा हूं मैं'

दुनिया में मेरे जैसे 10 करोड़ लोग कोविड-19 के बाद के दुष्प्रभाव झेलने को मजबूर हैं

Why rich and poor farmers demand MSP, government intervention in market

Agriculture not possible without government support, rue farmers 

गांवों पर केंद्रित होगा बजट, लेकिन लाभार्थियों को लाभ देने पर होगा जोर

अगर किसी भी बजट में फील-गुड फैक्टर होता है, तो इस साल यह होना चाहिए

सर, अगर हम जंगल को परिभाषित करते हैं, तो कई खामियां पैदा होंगी : पर्यावरण मंत्रालय

वन की स्पष्ट परिभाषा न होने पर संसदीय समिति के सवाल पर केंद्रीय वन मंत्रालय का जवाब

Will cash transfer check migration?

India needs to be cautious as experience shows it can backfire