मॉनसून 2022: जून में कृषि क्षेत्र में कम हुए करीब 80 लाख मजदूर
धीमे मॉनसून और बुआई का रकबा 15 फीसदी कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मंदी की ओर बढ़ रहा है
Turn of the tide in 120 years: Past, present and future of climate
Rise in average surface temperature of Earth will cross 1.5°C in next 20 years and 2°C by middle of the century; rapid reductions to …
दूर हुआ गरीबी से मुक्त दुनिया का लक्ष्य
बच्चों की गरीबी खत्म करना दरअसल भयंकर गरीबी से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है
2021 Cabinet reshuffle: In ministers sacked, there is a message
Amid an ongoing pandemic, a raging conflict over rights activists being targeted by the government and a collapse of the labour market, the exit …
How India remains poor: ‘It will take 7 generations for India’s poor to reach mean income’
World Economic Forum’s latest report says social inequality negates gains from high economic growth
Point of no agri-returns Part 5: 50,000 dedicated scientists, still, agriculture is an orphan of science
Technologies developed for agricultural purposes are mostly limited to farms around research institutions, says a government report
Technology shift in India's nuclear sector
Ironically, the upgrade involves a technology that is being discarded worldwide due to its poor safety record and complicated processes
A success story
The 2003 monsoon could herald a great change in the socio-economic landscape of village Birora Kheth in the Tikamgarh district of Madhya Pradesh. …
Fifteenth Finance Commission: Over Rs. 4.36 lakh crore for local governments
Local governments will get special health grants
India needs the ‘Garibi Hatao’ slogan back
Anti-poverty programmes must be universal, not just on a below or above poverty line matrix
Urban north India has highest fat intake, obesity
Urban Indians consume nearly 50% more fat than rural counterparts, finds latest ‘What India Eats’ survey
क्यों हो रहा है भारत में भूख का विस्तार?
दो दशक से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में अस्पष्टता के बावजूद उनके लिए शुरू की गई राशन योजना का दायरा ...
विश्लेषण : ग्लास्गो समझौते से दुनिया को क्या मिला
निर्धारित समय से अधिक दिन तक चले कॉप-26 से वे उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं, जिसकी आस में विश्व इसकी ओर ताक रहा था। ...
कॉप-26 रिपोर्ट कार्ड: ग्लासगो में भूमिगत ही रहा कृषि मुद्दा
कृषि, वानिकी एवं जमीन का इस्तेमाल विश्व के एक चौथाई ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं
कॉप-26 का रिपोर्ट कार्ड: ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन की भूमिका को पहली बार मिला महत्व
105 देशों ने इसका उत्सर्जन कम करने के संकल्प-.पत्र पर हस्ताक्षर किए, हालांकि तीन बड़े उत्सर्जकों ने नहीं किए हस्ताक्षर
How much politics is too much politics for civil society
Should non-profits contest elections? Should they be identified with parties?
People who grow their own food, eat and remain healthy; But erratic weather may change this adage
Without normal weather, self-sufficient households may have to depend more on markets, thus spending more on food than before
भारत की गरीबी: सुरजीत भल्ला की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक भल्ला ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार द्वारा मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के चलते, भारत 2020 में ...
मनरेगा में आधी से ज्यादा है आधी आबादी की हिस्सेदारी
2018-19 में मनरेगा के तहत काम करने वालों में महिलाअेां की हिस्सेदारी 54 फीसदी रही, जो पिछले कुछ सालों से लगभग इतनी ही है
आत्महत्या करने वालों में एक चौथाई दिहाड़ी मजदूर: एनसीआरबी
एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में आत्महत्या करने वालों में 66 फीसदी ऐसे हैं, जिनकी आमदनी 278 रुपए प्रतिदिन से कम थी
Bundelkhand's bravehearts
For villages that survived recurring droughts, the economic-ecological connection makes more sense
Prime Minister Narendra Modi offers advice on freebies
The prime minister’s call to the youth to be careful about political parties bribing them with freebies for votes is also a recognition of …
जलवायु संकट-1: मनुष्य ने खुद लिखी अपने विनाश की पटकथा
आईपीसीसी के ताजा वैज्ञानिक अनुमान साफ बताते हैं कि धरती की जलवायु एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से इसे बदलना दूर ...
कोविड-19: व्यवस्था में चली परिवर्तन की बयार
एक तरफ इस महामारी ने जहां कहीं अधिक राजनैतिक हिंसा को हवा दी है, लोगों में विरोध बढ़ा है, साथ ही इसके चलते सरकारों को भी ...
जल संकट झेल रहे किसानों को सहायता देगी सरकार, लेकिन कब?
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है, लेकिन एक नई योजना भी शुरू करने की बात कही ...