More than a Policy, Children Need Commitment!

Crèches have multiple benefits along with provided proper care to children in the absence of alternate adult care-givers being available …

230 सालों में खत्म होगा एनीमिया

सीएनएनएस रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर शेष राज्यों में बच्चों को विविधतापूर्ण न्यूनतम भोजन नहीं प्राप्त हो रहा ...

कुपोषण मुक्त होने में भारत को लगेंगे कई दशक

अगर वर्ष 2000 से विश्व भूख सूचकांक का विश्लेषण करें तो भयावह तस्वीर उभरती है। इस अवधि में भारत सुधार के मामले में नेपाल, ...

Food security bill forgoes nutrition security

The bill will ensure food for millions of hungry Indians. But has the government identified them?

मध्य प्रदेश: कुपोषण बनाम कुनीति

मध्यप्रदेश में बच्चों में एनीमिया में कमी की दर 0.1 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में 0.3 प्रतिशत है. ऐसे सूचकों के सामने होने के ...

मध्यप्रदेश में कुपोषण एवं पोषण-आहार की तथा-कथा

जुलाई-अगस्त 2015 में बहुत जोश-खरोश के साथ आंगनवाडी केन्द्रों में दूध देने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि प्रोटीन के लिए अंडे नहीं देने ...

Maternal committees in Madhya Pradesh: Beginning of decentralised nutrition governance

The December 2, 2020 state order endows Sahyogini Matru Samitis with authority to monitor implementation of ICDS, fix accountability of service …

What is in the Union Budget 2021-22 for children? Not much

The budget continues to deprive pregnant women, lactating mothers and children from vital benefits of schemes and interventions