Go for inclusive growth
As much as the government works to formalise the Indian economy, conditions force people into illegal and informal business
An idea that lasted
CSE and DTE have continued the tradition of bringing out an annual report card on the environment for four decades; the latest edition has …
Seethe against smog, now
Why is it we cannot get our act together to implement actions against air pollution?
Single-use plastics: A make or break ban
Plastic items difficult to collect or recycle should be eliminated from use. This is where the current ban, however limited, fits in
कोरोनावायरस और साफ पानी का महत्व
जिस वक्त हम सार्स-सीओवी-2 का सामना कर रहे हैं, पानी की उपलब्धता ही इस बात का निर्धारण करेगी कि हम इस लड़ाई को जीत ...
जलवायु परिवर्तन के नाम पर हो रहा कार्रवाई का ढकोसला
यह गौर करने वाली बात है कि जलवायु समझौतों में जिन तरकीबों की काफी प्रशंसा होती है, वे प्रायः पेचीदा समझौतों पर जाकर खत्म ...
CoP18, Doha: An assessment A Gateway that leads nowhere
For the past 20 years, the world has been haggling about who will cut greenhouse gas emissions and how much.
Environmental challenges: Desperate crises but also opportunity for inclusion
The Centre for Science and Environment has been awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2018. Here is the …
Restore flow, rivers are self-purifying
We need to go back to the drawing board of Jackie King, the South African who won the World Water Prize 2019
परंपरागत भोजन के रहस्य खोलती एक किताब
यह किताब आपको जीविकोपार्जन से जुड़े परंपरागत भोजन के बारे में बताएगी। यह किताब उस व्यापार के बारे में है, जो अदृश्य है और ...
समझौते के तीन दशक बाद मरुस्थलीकरण पर चेती दुनिया
भारत में मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (कॉप14) चल रहा है। पढ़ें, सुनीता नारायण का यह लेख, जो बताता है कि तीन दशक बाद यह ...
विज्ञान का कपट
इस बात के प्रमाण हैं कि यह रसायन जहरीला है फिर भी सरकारें इस पर प्रतिबंध लगाने से क्यों हिचक रही हैं? आखिर हम ...
व्यवहार की गुत्थी
सरकार का खुद का आंकड़ा बताता है कि सूचना, शिक्षा और संचार के लिए आवंटित धन में से केवल 0.8 प्रतिशत ही खर्च किया ...
Waste not the dissent
For so long we have used backyards of our cities as dumping grounds, but people in poor neighbourhoods are saying enough is enough
मधुमक्खी क्यों ? मधु क्यों?
सीएसई की पड़ताल केवल शहद या इसमें हो रही मिलावट को लेकर नहीं है; ये पड़ताल भविष्य के खाद्य पदार्थों के कारोबार की ‘प्रकृति’ ...
A vicious nexus
To ensure that inconvenient research is besmirched and killed, industries are invariably attacking the science and researchers
वक्त जागने का
आईपीसीसी रिपोर्ट भविष्य में बढ़ने वाले तापमान के खतरे को इंगित करती है। यह चुनौती ऐसे समय में आई है जब दुनिया के पिछड़े ...
Climate caveats
Without the switch to renewable energy, CO2 emissions would have been 50 per cent higher in the world; that's great, but not enough
Pollution’s underbelly
We have to change this cycle of destruction, where we shift our consumption to poorer regions where pollution does not matter
Post COVID-19 pandemic: Hybrid-work model in the new-normal
We discuss the digital divide, but the new-normal induced by COVID-19 should make us discuss the living divide as well
जलवायु परिवर्तन: सब पैसे का खेल है!
जलवायु वित्त की राशि उन देशों को नहीं मिलती, जिन्हें उसकी सबसे अधिक जरूरत है। यह पैसा वहां जाता है, जहां पैसा बनाने का ...
India’s population question
Population per se is not the determinant of environmental problems; it is their consumption pattern that leads to environmental degradation
शून्य उत्सर्जन की उठापठक
अच्छी खबर यह है कि जलवायु परिवर्तन एक बार फिर से मुख्य एजेंडा बन चुका है। बुरी खबर यह है कि हम गलत चीजों ...
पर्यावरण का अनुपम स्मृति पाठ
पर्यावरणीय आंदोलन का मतलब तकनीकी, पेड़, चीता और भालू के बारे में नहीं है, यह लोगों और समाज की मानवीयता के लिए है।
The e-vehicle paradox
In spite of the change technology promises, the change on ground is so miniscule that the reality of dirty energy and dirty vehicles swamps the …