एसओई इन फिगर्स 2023 : दक्षिण से उत्तर तक 15 राज्य जो रिचार्ज से ज्यादा कर रहे भूजल का दोहन
तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश देश के उन 15 राज्यों में शामिल हैं जो भूजल का सर्वाधिक अतिदोहन कर रहे हैं।
एसओई इन फिगर्स 2023: देश के भूजल दोहन में आई कमी, आंशिक सुधार
चिंताजनक यह है कि खारा पानी के स्थानों में वृद्धि हुई है। एसओई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कुल 97 स्थान खारा पानी वाले ...
कूनो में एक और मादा चीता 'दक्षा' की मौत, मेटिंग में हिंसक झड़प बनी वजह
राष्ट्रीय उद्यान में अब कुल 17 चीते बचे हैं। फरवरी, 2023 में दक्षिण अफ्रीका के हिंडनबर्ग पार्क से सात नर और पांच मादा चीतों ...
डब्ल्यूएचओ ने की दुनिया में कोविड महामारी के खात्मे की घोषणा
डॉक्टर केश्रीनाथ रेड्डी ने कहा महामारी को खत्म करने की घोषणा उचित है क्योंकि वैश्विक स्तर पर वैक्सीनेशन या इंफेक्शन या फिर दोनों से ...
देश की पहली क्लोन गाय गंगा से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक महीने की हो चुकी गंगा
राष्ट्रपति ने कहा " भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन हमें दुग्ध के उत्पादों की बढ़ती मांग की चुनौतियों का सामना ...
चीन को पछाड़ कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बना भारत : यूएन रिपोर्ट
यूएनएफपीए इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार के मुताबिक दुनिया की कुल 8 अरब आबादी में भारत की 1.4 अरब आबादी का आशय है कि यहां ...
2010 के बाद मसूरी में नगर पालिका ने एक भी पौधे नहीं लगाए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया नोटिस
याचिका में आरोप लगाया गया है कि देहरादून में 90 फीसदी होटल बिना कंसेट टू ऑपरेट के चल रहे हैं।
उड़ीसा : पोस्को के बाद जेएसडब्ल्यू की पर्यावरण मंजूरी एनजीटी ने की निलंबित
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को मेगा परियोजना पर तीन महीनों में ताजा अप्रैजल और निर्णय लेने का आदेश दिया।
खेल मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट
ग्राम पंचायत की जमीन पर प्लेग्राउंड के लिए अवैध कब्जे को 12 महीने में खाली करने का आदेश पीठ ने दिया है।
देश के 13 नाजुक हिमालयी राज्यों पर अनचाहे विकास का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से मांगा जवाब
करीब 5 करोड़ लोगों के घर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हैं। इन सभी राज्यों में धारण क्षमता को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया ...
आदि शंकराचार्य के म्यूजियम के लिए अवैध तरीके से काटे जा रहे थे पेड़, एनजीटी ने लगाई रोक
पेड़ों को काटने की अनुमति वन (संरक्षण कानून), 1980 की धारा 2 के मुताबिक पूरी तरह से अवैध है।
रिपोर्ट : हितों के टकराव से ग्रस्त है भारत का विशाल खाद्य फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम
फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को बढाने वाली ईकाई फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर (एफएफआरसी) है जो एक उद्योग से जुड़ी संस्था है। जिसके सदस्य वित्तीय तौर पर ...
पर्यावरण संवेदी दून घाटी क्षेत्र में नदी किनारे नहीं चलाया जा सकता स्टोन क्रशर : एनजीटी
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त, 1988 को दून घाटी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र मानने व खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया ...
बजट 2023-24: मनरेगा बजट में लगातार तीसरे वर्ष 34 फीसदी कटौती, 25 हजार करोड़ का भुगतान बाकी
मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी तक करीब 16000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है जो कि वित्त वर्ष के ...
विष्णुगाड पीपलकोटी पनबिजली परियोजना विवाद : ग्रामीणों की जीत, हाट गांव में परियोजना पर आपत्तियों की जांच करेगा वर्ल्ड बैंक
ग्रामीणों ने कहा कि 92 परिवारों को यह परियोजना प्रभावित कर रही है। उनकी आजीविका इस परियोजना के कारण खतरे में है और उनकी ...
फ्रीबीज मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या हो पहले इसे तय करना होगा
याचिका में कहा गया है राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की घोषणाओं से वोटर्स के मतों को प्रभावित करती हैं जिसकी चोट चुनावों प्रक्रिया के विश्वास पर ...
एनजीटी ने प्राधिकरणों से कहा गाजीपुर स्लॉटर हाउस को पर्यावरणीय मानकों पर चलाने पर करें विचार
पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन न करने के लिए बूचड़खाने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी एमसीडी की ओर से लगाया गया ...
आदिवासियों की जमीनों को संरक्षित करने वाले सीएनटी और एसपीटी एक्ट में बदलाव की मांग, जानिए क्या होगा असर?
संभव है कि 20 जून के बाद ही यह मामला विचार के लिए अदालत के सामने आएगा। इस बीच याचिका की निर्णायक मांग में ...
बीते दो साल में 130 करोड़ में सरकारी एजेंसियों से सिर्फ 17 करोड़ पर्यावरणीय जुर्माना वसूल पाया पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ऐसे में न सिर्फ बड़ी प्राइवेट कंपनियां बल्कि सरकार खुद पर्यावरणीय जुर्माने का मजाक बना रही हैं। वह भी तब जब पर्यावरण प्रदूषण जानलेवा ...
लुधियाना-मानेसर की जानलेवा डंपिंग साइटों में जल कर मर रहे लोग, एनजीटी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में की पुष्टि
दिल्ली से लेकर अब अन्य महानगरों में डंपिंग साइट से होने वाले हादसों में मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
66 फीसदी जलाशयों में 40 फीसदी से कम पानी का भंडार, कृषि प्रधान राज्यों के लिए खड़ी नई चुनौती
यदि मानसून फींका रहा तो न सिर्फ पनबिजली परियोजनाओं को झटका पहुंचेगा बल्कि जायद-खरीफ फसल के लिए किसानों के सामने बड़ा संकट मंडरा सकता ...
कृषि भूमि कीमत सूचकांक : कम उपज और कर्ज से जूझते किसानों के लिए बन सकता है सहारा
पायलट योजना के तहत अभी छह राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल ...
डीटीई का खुलासा : कोका-कोला, रिलायंस, अदानी जैसे समूह से बीते 30 सालों में जुर्माना नहीं वसूल पाई सीपीसीबी
पर्यावरणीय जुर्माने पर वर्षों तक अदालती फैसलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, देश की सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रक संस्था सीपीसीबी इस मामले में फिसड्डी ...
पेप्सिको इंडिया का आलू आईपीआर विवाद : नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से तात्कालिक राहत
पौधे की किस्मों का संरक्षण करने वाले प्राधिकरण पीपीवी और एफआर ने 3 दिसंबर, 2021 को पेप्सिको इंडिया के आलू किस्म एफएल 2027 के ...
मृतप्राय साबरमती में जारी है सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण, कोर्ट ने प्राधिकरणों से मांगी रिपोर्ट
पीठ ने कहा कि एएमसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में गैरकानूनी या अनाधिकृत तरीके से गिराए जा रहे दूषित पानी पर न सिर्फ रोक लगाए ...