जैविक खेती का सच-6: बीज, बाजार और ठोस नीतियों से बंधेगी उम्मीद
जैविक खेती के तमाम पहलुओं की गहन पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
क्या भारत ने आय की गरीबी को मापना बंद कर दिया है?
जब भारत ने 10 साल से अधिक समय से गरीबी का आकलन ही नहीं किया है, तब वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में किस ...
अंतरिम बजट 2024: स्टेम शिक्षा में तो महिलाएं अमेरिका-इंग्लैंड से आगे लेकिन नौकरी में 3 गुना कम
वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि भारत की महिलाएं स्टेम शिक्षा में विश्व में सबसे अधिक हैं लेकिन इनमें से नौकरी केवल 14 प्रतिशत ...
पोषण अभियान का सरकार ने घटाया बजट, संसदीय समिति नाराज
संसदीय समिति ने कहा कि सरकार पिछले तीन साल से लगातार अनुमानित बजट, संशोधित बजट के मुकाबले वास्तविक बजट में काफी कमी कर रही ...
संसद में आज: गंगा-यमुना में प्रदूषण और बिहार में कई जगह पानी में मिला यूरेनियम
भारत सरकार ने जून 2015 में राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता को 2022 तक 20,000 मेगावाट ...
केंद्र के उदय ने बिगाड़ा राज्यों का बजट, पांच साल में कर्ज हुआ दोगुना से अधिक
भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली कंपनियों की हालत में सुधार करने की वजह से राज्य सरकारों की आर्थिक ...
आर्थिक सर्वेक्षण: देश में घट रही है प्रजनन दर, जनसंख्या वृद्धि दर में होगी गिरावट
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि आने वाले सालों नौ राज्यों में प्रतिस्थापन दर के मुकाबले प्रजनन दर कम हो जाएगी
क्या हमारे बजट में जन भागीदारी है?
बजट में जन भागीदारी बढ़ाने की सरकारी कोशिशें क्या वाकई कारगर हैं या ये महज औपचारिकता मात्र हैं?
संसद में आज: लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात 15.12 फीसदी है
राष्ट्रीय पोषण मिशन का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 1,81,703 करोड़ रुपये है
जैविक खेती का सच-5: सकारात्मक प्रयासों से जगी उम्मीद
सीएसई के सर्वे के मुताबिक, जैविक खेती कर रहे 57 फीसदी किसानों की उपज में वृद्धि हुई है
संसद में आज: स्वतंत्रता के बाद कुल मछली उत्पादन में 21 गुना से अधिक की वृद्धि हुई
भारत में वर्ष 2022-23 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण कुल 1997 लोगों की मौत हुई और 18,54,901 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ
डाउन टू अर्थ खास: बदलाव की पटरी पर भारतीय रेल
भारतीय रेलवे की योजना 2030 तक शून्य उत्सर्जक बनने की है। इसके लिए रेलवे बड़े पैमाने सौर ऊर्जा की तरफ देख रहा है
कार्बन बजट: पहले से ही गलत बंटवारे के रास्ते पर चल रही है दुनिया
1989 तक सात बड़े कार्बन उत्सर्जक देश दुनिया के कुल कार्बन स्पेस का 77 फीसदी हिस्सा घेरते थे। 1990 से 2019 के बीच चीन ...
जैविक खेती का सच-3: खामियों से भरे हैं सरकारी कार्यक्रम
जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में कई खामियां पकड़ में आई हैं
जैविक खेती का सच-1: खेती बचाने का एकमात्र रास्ता, लेकिन...
पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रासायनिक खेती के गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए जैविक व प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है
पानी का अधिकार देने के लिए 1000 करोड़ खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जो अपने नागरिकों को पानी का अधिकार देगा। आइए, जानते हैं इसके फायदे-नुकसान ...
कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा रहे हैं महासागर के बैक्टीरिया
सल्फर के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में, बैक्टीरिया एक अम्लीय प्रतिक्रिया पैदा करते हैं जो चट्टानों को घोल देती है। इन चूने के पत्थर की ...
बजट 2021-22 : मनरेगा के बजट में 34 फीसदी गिरावट, बढ़ा सकता है ग्रामीण रोजगार का संकट
लॉकडाउन के दौरान गांव में बेरोजगारी को कम करने व भूख शांत करने का बड़ा जरिया मनरेगा बनकर उभरा था, भारी मांग के बावजूद ...
तीन-चौथाई जरूरतमंद परिवारों को सितम्बर 2020 में नहीं मिला मुफ्त राशन: सर्वे
लॉकडाउन के दौरान फरवरी में करीब दो तिहाई (69 फीसदी) ने अपना काम खो दिया था, इनमें से 20 फीसदी को अभी भी काम नहीं ...
अच्छी खबर: विरंजन के बाद तेजी से बहाल हो रही हैं हिंद महासागर की मूंगे की चट्टानें
अध्ययनकर्ता ने प्रवाल कार्बोनेट बजट को मापने के लिए गणना आधारित रीफ बजट विधि विकसित की है
हरियाणा: रकबा और पैदावार बढ़ने के बाद भी घटी कृषि विकास दर
हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कृषि विकास दर 4.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है
अंतरिम बजट 2024: आर्थिक वृद्धि के पीछे छिपी अग्रिम चेतावनी को समझना क्यों जरूरी?
2023-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है - जो वित्त वर्ष 2022-23 की 4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले ...
बजट और हर घर जल मिशन, कितना दूर कितना पास
शहरों के 2.86 करोड़ घरों तक सुरक्षित पानी पहुंचाने के लिए इस बार के बजट में शहरी जल जीवन मिशन लांच किया गया है
सदी के अंत तक मैंग्रोव के जंगलों के विनाश से कार्बन उत्सर्जन 50 हजार फीसदी तक बढ़ने के आसार
पिछले 20 वर्षों में खेती व शहरीकरण के लिए मैंग्रोव के जंगलों को काटने से कार्बन भंडार में 15.84 करोड़ टन की कमी आई ...
संसद में आज (30 मार्च 2022): भारत में हर साल 50 किलो प्रति व्यक्ति भोजन हो जाता है व्यर्थ
निर्माण उद्योग हर साल 7-10 करोड़ टन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी) का उत्पादन करता है।